मोहन कैबिनेट- बड़े निर्णय,कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को दी मंजूरी,ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मिली स्वीकृति,ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा MSME क्षेत्र को वर्ष 2047 तक सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित,स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य।                                                                                                                                                                                                                                                                            18फरवरी 2025  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार शाम 3बजकर 30 मिनट पर मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ प्रारम्भ हुई,मंत्री परिषद मैं लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को बिंदु बार देते हुए कहा कि आज कैबिनेट शुरू करने के पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सुनाई बहुत ही अच्छी खबर जिसमें मध्य प्रदेश 38वीं नेशनल गेम्स जो कि देहरादून में हुए उसमें तीसरे नंबर पर आया खिलाड़ियों ने 34 स्वर्ण 25 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ जीते 82 पदक कैबिनेट के सभी सदस्यो ने खिलाड़ियों को दी बधाई।

ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना को मिली स्वीकृति: यह परियोजना राज्य के जल संकट को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके अंतर्गत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) जल का भूमिगत जल में पुनर्भरण किया जाएगा। यह जल खंडवा जिले के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में कृषि, जलस्रोतों और भूजल स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रारंभिक चरण में, इसका लाभ खंडवा जिले के किसानों को मिलेगा, जो लगातार जल संकट का सामना कर रहे हैं। नहर के निर्माण से न केवल क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले व्यक्तियों को 40 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई निवेशक 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करता है, तो उसे 1.3 गुना अनुदान का लाभ मिलेगा।

बढे़ेंगे रोजगार के अवसर :राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में लगभग 40 लाख रुपए की परियोजनाओं को शुरू करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को भी मंजूरी दी है, जिनके अंतर्गत MSME क्षेत्र को वर्ष 2047 तक सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MSME को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाएगा।                                                                                                                                                                          मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर,GIS-2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले,सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी,प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल,मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां,नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान,नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी,इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति ,एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नये नियम,मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी,नई MSME नीति को मंजूरी,मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित,नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन,ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन,53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य,नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन,मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी,मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी,10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदाननिवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा,टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेजनिर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल,माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता,5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता,निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद,MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान,10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान,100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान,रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद,ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद,मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना,मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा,स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार,स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख,सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार,स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य,मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहननीति-2025,इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर,ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट,सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी,टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन,पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना,मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी,रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन,किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी,भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा,भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप,EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण,15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य,टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान,राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद,विमानन नीति को मंजूरी विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार,नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा,इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना,शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर,हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास,एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर,युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता,कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे,एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास,मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित,औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर।                                                                                                                                                                                                 बीके इंजी नरेश बाथम                         

Minister Vijayvargiya gave point information to journalists
न्यूज़ सोर्स : mp1news Bhopal