भोपाल 1जुलाई/उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को दी कैबिनेट के निर्णयों की महत्वपूर्ण जानकारी

1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा "एक पेड़ मां के नाम" अभियान,जल गंगा संवर्धन अभियान में बने 85 हजार से अधिक खेत तालाब,राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुईं 15 हजार से अधिक जल संरचनाएं,7 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा मूंग और उड़द का उपार्जन,यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन 30 जून को पूर्ण हुआ,क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण योजना के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति,राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, की स्थापना भोपाल में किए जाने की सैंद्धातिक स्वीकृति,विभागीय छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति,नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 1266 नवीन पदों की स्वीकृति,नव गठित जिलों में संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति जिला कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति। 1जुलाई 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक राष्ट्रगान के साथ सम्पन्न हुई। मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उप- मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो 30 मार्च को शुरू किया गया था,वह 30 जून को खंडवा में सफलता पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2 हजार हो एवं गौ वंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। साथ ही मंत्री परिषद द्वारा राज्य-मद अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत 1766 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 4हजार572 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। मंत्री परिषद के निर्णयों में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के परिसर की स्थापना भोपाल में की जाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना भी महत्वपूर्ण निर्णय रहा। मंत्री परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्री परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विभागिय छात्रावासो में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों में नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुल 1266 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान करना भी महत्वपूर्ण रहा एवं नव गठित जिलों संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति जिला कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति देने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा।