नई दिल्ली/भोपाल 31जुलाई/ इटारसी–नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति
जनजातीय अंचलों के विकास की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय
भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 5,451 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इटारसी–नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल और पांढुर्णा जैसे जनजातीय बहुल जिलों के समावेशी विकास, व्यापार-वाणिज्य एवं संपर्क विस्तार की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है।
इस रेल परियोजना के माध्यम से माल परिवहन की क्षमता में वृद्धि होगी, यात्री रेल सेवा और अधिक सशक्त होगी तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। जनजातीय अंचलों के लोगों को इससे व्यापक लाभ पहुंचेगा और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
इस ऐतिहासिक निर्णय पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की भावना को साकार करता है। परियोजना से मध्यप्रदेश के विकास की गति और अधिक तीव्र होगी तथा जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी।
यह परियोजना ना सिर्फ रेल संपर्क को मजबूत करेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया द्वार खोलेगी।

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