भोपाल 06जनवरी/मंत्री कश्यप ने पत्रकारों को दी मंत्री परिषद के निर्णयों की जानकारी
मंत्रि-परिषद के ऐतिहासिक निर्णय सिंचाई, सड़क और जनजातीय विकास को नई गति, 30 हजार करोड़ से अधिक की बड़ी स्वीकृतियाँ।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को मंत्रालय में नववर्ष की पहली मंत्रि-परिषद बैठक राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। बैठक के निर्णयों की जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि यह बैठक प्रदेश में विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को सशक्त करने वाली सिद्ध होगी।मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना (लागत 922.91 करोड़ रुपये) से 42 ग्रामों की 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे 11,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वहीं नावथा वृहद सिंचाई परियोजना (लागत 1,676.06 करोड़ रुपये) से 90 ग्रामों की 34,100 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लगभग 22,600 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।
जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु पीएम जनमन योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई। 795.45 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत 1,039 किमी सड़क और 112 पुलों का निर्माण होगा, जिससे 22 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को सीधा लाभ मिलेगा।इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।इस पर 17,196.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिनसे 20 हजार किमी सड़कें और 1,200 पुल निर्मित होंगे। ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 10,196.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर 88,517 किमी मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने सिंचाई परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु उन्हें नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की भी स्वीकृति दी। बैठक में ई-केबिनेट व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों को टैबलेट प्रदान किए गए।ये निर्णय प्रदेश की कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना और जनजातीय कल्याण को नई दिशा देने वाले मील के पत्थर सिद्ध होंगे।

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