भोपाल 15फरवरी/ विस अध्यक्ष से केरल से मप्र प्रवास पर आए पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों ने की सौजन्य भेंट

केरल के जनप्रतिनिधियों से भेंट में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने साझा किया मध्यप्रदेश के विकास और ई-विधान का मॉडल।

मध्यप्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से केरल राज्य से मध्यप्रदेश प्रवास पर आए पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्य की राजनीति, भौगोलिक विशेषताओं, आर्थिक प्रगति, पर्यटन संभावनाओं तथा विकास कार्यों से जुड़े विविध विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई। अध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मध्यप्रदेश के समृद्ध राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से विधानसभा में लागू ई-विधान एवं ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से प्रश्नोत्तर, दस्तावेज प्रबंधन और सदन की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित और जनोन्मुखी बनी है।

अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जनप्रतिनिधियों के आचरण, संवाद शैली और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन पर भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदार, संयमित और सकारात्मक भूमिका पर निर्भर करती है। सदन की गरिमा बनाए रखते हुए जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना ही सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान है। चर्चा के दौरान मध्यप्रदेश की भौगोलिक विविधता, कृषि एवं उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, तीव्र गति से विकसित हो रहे अधोसंरचना परियोजनाओं तथा पर्यटन स्थलों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। 

अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है, जिससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा भवन का अवलोकन भी किया और सदन की ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। अतिथियों ने मध्यप्रदेश की विकास यात्रा और सुशासन मॉडल को प्रेरणादायक बताया। प्रतिनिधिमंडल में टी. रिणीष, शशि कुमार एम.पी., संजीवन टी.एस., महेश एम.के., श्रीमती शीला पाणिकर, श्रीमती सुजीता के.एस., श्रीमती शाइनी वी तथा श्रीमती बीना आर.सी. एवं श्रीमती जया राजीव उपस्थित रहे।

यह सौजन्य भेंट न केवल दो राज्यों के जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनी, बल्कि लोकतांत्रिक आदान-प्रदान और सुशासन के साझा अनुभवों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।