भोपाल18फरवरी/मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मे मंत्रिपरिषद की बैठक विस कक्ष में संपन्न, लिए गए बड़े फैसले
मंत्रि-परिषद के निर्णयों में जनजातीय विकास, शिक्षा और अधोसंरचना को मिली हजारों करोड़ की रफ्तार।
मध्य प्रदेश में विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा के समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम् गान के साथ संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों, शिक्षा, छात्रवृत्ति और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने इन निर्णयों को प्रदेशहित में लागू करने का संकल्प भी व्यक्त किया।
योजनाओं की निरंतरता पर जोर मंत्रि-परिषद ने विभागीय योजना अंतर्गत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, निर्देशन एवं प्रशासन योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाइयों तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के संचालन को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए कुल 53 करोड़ 97 लाख रुपये (राजस्व एवं पूंजीगत मद सहित) स्वीकृत किए गए। इस निर्णय से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूती मिलेगी। जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों में बड़ा निवेश प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मंत्रि-परिषद ने बड़े पैमाने पर बजट को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत:बस्तियों का विकास,1032 कार्यालय भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण,1161 जननायक टंट्या भील मंदिरों का जीर्णोद्धार,7912 ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण,इन सभी कार्यों के लिए कुल 583 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा देगा।
शिक्षा और छात्रवृत्ति पर विशेष फोकस शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निवेश करते हुए 11वीं, 12वीं और महाविद्यालयीन छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसके लिए 4,230 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता मिलेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। वहीं, कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु 690 करोड़ 69 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
‘धरती आबा’ अभियान को गति जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” को वर्ष 2028-29 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 847 करोड़ 89 लाख रुपये (पूंजीगत एवं राजस्व मद सहित) खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से ग्राम स्तर पर बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
छात्र कल्याण और प्रतिभा प्रोत्साहन योजनाएंमंत्रि-परिषद ने छात्र कल्याण और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़ी कई योजनाओं को भी निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी। इनमें शामिल हैं:उत्कृष्टता पुरस्कार,साइकिल वितरण (6813 लाभार्थी),सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य,मेधावी छात्र पुरस्कार,विद्यार्थी कल्याण योजनाएं,जनजातीय संस्कृति संरक्षण एवं देवठान नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन,युवाओं के लिए रोजगारमूलक आर्थिक सहायता,इन सभी योजनाओं के संचालन के लिए कुल 519 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे छात्रों और युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। विशेष जनजातीय समूहों पर ध्यान विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह, कोल जनजाति विकास अभिकरण और प्रशासनिक लागत एवं परिसंपत्तियों के संधारण से संबंधित योजनाओं के लिए 59 करोड़ 06 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम मंत्रि-परिषद के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा, जनजातीय विकास, अधोसंरचना और सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का व्यापक प्रावधान राज्य की विकास प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास का मूल मंत्र “सबका साथ, सबका विकास” है और सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मंत्रि-परिषद की यह बैठक राज्य के विकास एजेंडे को नई गति देने वाली साबित होगी। शिक्षा, जनजातीय उत्थान और आधारभूत संरचना पर केंद्रित ये निर्णय न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूत आधार भी तैयार करेंगे।

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