मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि चेक पोस्टों की जगह चेक प्वाइंट व्यवस्था लागू करने से विभाग की पेनल्टी वसूली में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मंत्री सिंह ने सदन को बताया कि वर्ष 2023–24 में पुराने 45 चेक पोस्टों से करीब ₹100 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि 14 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2025 की अवधि में नए चेक प्वाइंट्स से महज ₹2.77 करोड़ ही वसूले जा सके। इस प्रकार विभागीय राजस्व में ₹97.33 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है।

परिवहन मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नए चेक प्वाइंट्स पर वही स्टाफ तैनात रहा जो पहले चेक पोस्टों पर कार्यरत था, बावजूद इसके जांच की संख्या घटकर सिर्फ 14,673 वाहन रह गई। कुछ चेक प्वाइंट्स पर तो पूरे वर्ष में सिर्फ 1 से 4 वाहनों की ही जांच हुई, और एक चेक प्वाइंट पर 1,470 वाहनों की जांच के बाद भी एक रुपये की पेनल्टी वसूली नहीं की गई।

मंत्री सिंह ने माना कि यह आंकड़े विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस गिरावट की विस्तृत समीक्षा की जा रही है और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परिवहन विभाग की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गिरावट दोबारा न हो।

पुराने 45 चेक पोस्ट से वसूली (2023–24): ₹100 करोड़

नए चेक प्वाइंट्स से वसूली (1 वर्ष): ₹2.77 करोड़

वसूली में गिरावट: ₹97.33 करोड़

नए प्वाइंट्स पर जांचे गए वाहन: 14,673

कुछ प्वाइंट्स पर जांच: केवल 1–4 वाहन

एक प्वाइंट पर 1,470 वाहन जांच के बावजूद वसूली: ₹0

इस प्रकार, विधानसभा में विपक्ष के आरोपों पर मंत्री का यह बयान विभागीय शिथिलता की पुष्टि करता है और साथ ही सुधार की दिशा में सरकार की सक्रियता को भी दर्शाता है।

बीके इंजी नरेश बाथम
न्यूज़ सोर्स : mp1news Bhopal