मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर उनके द्वारा समय-समय पर सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, बावजूद इसके अभी तक पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 17,18 और 19 फरवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय मजदूर संघ की बैठक होने जा रही है जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।पूर्व में भी 12 दिसम्बर 2022 को प्रदेश स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारीयों ने 31 सूत्री मांगों को लेकर अम्बेडकर पार्क सेकण्ड स्टाप तुलसीनगर में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया था। जिसमें मुख्य सचिव से चर्चा के उपरांत सभी 31 सूत्री मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई थी तथा शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया गया था । जिसमें केन्द्र के समान प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया गया जिसका संघ स्वागत करता है। तथा माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शीघ्र निराकरण कर आदेश पारित करने की अपेक्षा की थी। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की जानकारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया द्वारा दी गई, जो कि इस प्रकार हैं - समस्त विभाग आर्थिक, १. केंद्र के समान डीए का एरियर। गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता सातवें वेतनमान में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए अनुसार प्रदान किया जाये।समस्त विभाग अनार्थिक,२. कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा को प्रारंभ कर कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया जाये ।३. सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराते हुए नियत समय में अनिवार्य पद वृद्धि की जाये। ४. सामान्य कर्मचारी बीमा की राशि वृद्धि कर क्रमशः 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख किया जाये।                अनुकंपा नियुक्ति, ५. अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर लंबित आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया एवं जिला अध्यक्ष भोपाल संजय बाथम, कोषाध्यक्ष अनिल एडविन व प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव ने कहां कि मजबूर होकर हमें उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा।