समय-सीमा में पूरी करें केन्द्रीय योजनाएँ: केन्द्रीय सचिव जोशी

केन्द्रीय सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मनोज जोशी ने शनिवार को  नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा  क्रियान्वित केन्द्र सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप स्कीम, मेट्रो परियोजना एवं नगर एवं ग्राम निवेश  के कार्यों की  समीक्षा की। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मण्डलोई, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश मुकेशचंद्र गुप्ता, आयुक्त-सह-विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव, प्रबंध संचालक मेट्रो मनीष सिंह, आयुक्त हाउसिंग बोर्ड चन्द्रमौली शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय सचिव जोशी ने केन्द्र सरकार की योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  नागरिकों को योजनाओं के क्रियान्वयन से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।  केन्द्रीय सचिव जोशी ने छोटे शहरों पर अधिक ध्यान देने, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल और  सीवरेज योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल आदि के समीप आश्रय स्थल का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी घटक अन्तर्गत निर्मित आवासों को आवंटित और स्मार्ट सिटी योजना में  सतना एवं ग्वालियर में कार्यों में गति लाने  के निर्देश दिए। उन्होंने टाउन प्लानिंग स्कीम का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने एवं मेट्रो परियोजना की लागत का युक्तियुक्तकरण करने के साथ कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए।               

 प्रमुख सचिव एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन मध्यप्रदेश भरत यादव ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में केन्द्रीय सचिव को अवगत कराया। साथ ही राज्य की ओर से विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए  सुझाव भी दिए। उन्होंने केन्द्र सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप स्कीम जैसे अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, पी.एम. स्वनिधि एवं डे-एनयूएलएम, ई-नगरपालिका आदि की उपलब्धियों एवं योजना क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रस्तुतिकरण दिया। आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा टी.एन.सी.पी. द्वारा क्रियान्वित की जा रही टाउन प्लानिग स्कीम, प्लानिग रिफार्म आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

भोपाल एवं इंदौर में क्रियान्वित की जा रही मेट्रो परियोजना की  प्रगति से प्रबंध संचालक मेट्रो द्वारा अवगत कराया गया।शहरी विकास से संबंधित अन्य मुद्दों जैसे टी.पी.एस. स्कीम, एफ.ए.आर., संपत्ति कर, ई-गवर्नेंस आदि पर भी बैठक में चर्चा हुई।

 राजेश पाण्डेय