जीएसटी काउंसिल की 53 वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा की चर्चा।

मध्यप्रदेश ने केंद्र से नवंबर माह 2023 की जीएसटी की रुकी हुई आईजीएसटी सेटलमेंट की राशि 417.60 करोड रुपए रिलीज करने का अनुरोध किया है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से इस संबंध में चर्चा की। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53 वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों से जीएसटी सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग में उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने राज्य की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रस्ताव रखे। जीएसटी काउंसिल बैठक में श्री देवडा ने कहा कि राज्य सरकार को जीएसटी के अंतर्गत माह नवंबर 2023 की आईजीएसटी सेटलमेंट की राशि 1878.94 करोड रुपए प्राप्त होनी थी, जिसमें से 1461.34 करोड़ राशि ही मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई। उन्होंने अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश के हिस्से की शेष राशि 417.60 करोड रुपए रिलीज की जाये। श्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश का सिंचाई दृश्य बदलने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना एवं वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के प्रबंधन के लिये अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जायें। पूंजीगत ऋण व्यवस्था निरंतर जारी रखने की आवश्यकता भी जताई।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने श्रीमती निर्मला सीतारमण का दोबारा केन्द्रीय वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों के सहयोग से जिस कुशलता से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की है और अभूतपुर्व निर्णय लिए हैं, उससे देश के जीएसटी राजस्व संग्रहण में 2 लाख करोड़ की सीमा के पार जाने का रिकॉर्ड बना है। श्री देवडा ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

श्री देवडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराया कि पूंजीगत कार्यों के लिए निर्धारित मापदंडो की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा है और 2023-24 में भारत सरकार से इस योजना में 12637 करोड रुपए प्राप्त हुए थे। योजना के भाग एक के अंतर्गत 3,829 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विशेष केंद्रीय सहायता में वर्ष 2024-25 के लिए 10910 करोड रुपए के प्रस्ताव में से 4,318 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

श्री देवडा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश में अधोसंरचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत कार्यों की राशि 60689 करोड रुपए थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह राशि 46798 करोड़ थी। यह वृद्धि 29% है। उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की।

श्री देवडा ने यह भी रेखांकित किया कि मध्य प्रदेश में 2021-22 से लगातार राजस्व आधिक्य की स्थिति है। इसका श्रेय राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन, विभागीय दक्षता और करदाताओं को जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जीएसडीपी का एक प्रतिशत अतिरिक्त लोन प्राप्त करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया।

संतोष मिश्रा/बीके इंजी नरेश बाथम