भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार हर माह कर्ज ले रही है। पिछले 2 माह में 6000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के खजाने की स्थिति काफी दयनीय स्थिति से गुजर रही है। मार्च माह में भी 4 बार मे 10000 करोड रुपए का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था। बजट में कर्ज की अधिकतम राशि 3,14,000 करोड़ रुपए थी कर्ज़ बढ़कर 3,31,000 करोड रुपए हो गया है। इसे वित्त मंत्रालय भी चिंतित है। 
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लोकलुभावन घोषणाएं लगातार की जा रही है। 2 लाख करोड रुपए के भूमि पूजन और विकास कार्य पहले ही किए जा चुके हैं। खजाने की स्थिति काफी खस्ताहाल है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस विभाग की टोपी दूसरे विभाग में रखकर किसी तरह स्थिति को संभालने में लगे रहते हैं। इसके बाद भी स्थिति को संभाल पाने में अब वित्त मंत्रालय भी हाथ खड़े करने लगा है। 
अनुपूरक बजट में वित्त मंत्रालय को कर्ज पर ब्याज की राशि चुकाने के लिए 761.90 करोड़ की राशि अनुपूरक बजट के माध्यम से जुटानी पड़ी। सरकार ने बजट में 2269.90 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया था। कर्ज पर ब्याज की राशि भी 3000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। जिसके कारण आए और खर्च में असंतुलन पैदा हो रहा है। जो धीरे-धीरे विकराल रूप धारण करता जा रहा है।